महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005, भारत में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। यह विधान न केवल ग्रामीण परिवारों के लिए न्यूनतम सौ दिनों का वेतन रोजगार सुनिश्चित करता है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और जमीनी स्तर पर आर्थिक मजबूती को भी बढ़ावा देता है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के विशेष संदर्भ में मनरेगा के प्रभाव, उपलब्धियों और कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण करता है। एक मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अध्ययन के निष्कर्ष ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने और आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस योजना के सकारात्मक योगदान की पुष्टि करते हैं। हालाँकि, अध्ययन भुगतान में देरी, कार्य आवंटन में पारदर्शिता की कमी और अपर्याप्त जन जागरूकता से संबंधित लगातार प्रशासनिक चुनौतियों को भी उजागर करता है, जो इसकी पूर्ण परिवर्तनकारी क्षमता को सीमित करते हैं। यह शोध निष्कर्ष निकालता है कि मनरेगा को ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक मील का पत्थर बनाने के लिए एक अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली अपनाना महत्वपूर्ण है।