<p>भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध सामाजिक-आर्थिक<em>, </em>सांस्कृतिक तथा संरचनात्मक कारकों से प्रभावित होते हैं। महिलाओं की गरिमा<em>, </em>सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने हेतु दंडात्मक और संरक्षणात्मक दोनों प्रकार के विधिक प्रावधान विकसित किए गए हैं। यह शोध-पत्र<em> </em>भारतीय दंड संहिता<em> </em>तथा नवीन आपराधिक कानून<em> </em>भारतीय न्याय संहिता<em> </em>के साथ-साथ प्रमुख विशेष अधिनियमों<em>&mdash;</em>घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम<em>, </em>दहेज निषेध अधिनियम<em> </em>तथा<em> </em>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम<em>, </em>प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम<em>&mdash;</em>का समालोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन में नवीनतम अपराध आँकड़ों<em>, </em>न्यायिक दृष्टिकोण तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षतः यह पाया गया कि विधिक ढांचा व्यापक है<em>, </em>किंतु प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक जागरूकता के अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।</p>