<p>संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गो और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाएगा। इसी बात को दृष्टिगोचर रखते हुए। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत मिड डे मिल मिल योजना भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई। जिसका उद्देश्य नामांकन, उपस्थिति और ठहराव में सुधार के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर को बढाना था। 2001 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा सके। 2008-2009 में इस योजना को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया गया। सितम्बर 2021 में, सरकार ने केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना को वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एसटीसी) मदरसों और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले मकतबों में दिन में एक बार पका हुआ गर्म खाना उपलब्ध करवाया जाता है।</p>

<p>मिड डे मिल योजना शिक्षा में सुधार लाने का एक उचित माध्यम है। इस योजना के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति दर में वृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार, सामाजिक समावेशन, शिक्षकों की उपस्थिति में वृद्धि और शिक्षा के प्रति अभिभावकों की रुचि में वृद्धि से बच्चों की शिक्षा में सुधार होता देखने को मिला है।</p>

<p>सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित मिड-डे मिल योजना मानव विकास का एक उपयोगी साधन के रूप में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक समावेशन और मानव विकास के सूचकांक में सुधार को भी इंगित करती है। परिणाम स्वरूप शिक्षा दर, स्वास्थ्य दर एवं जीवन प्रत्याशा दर में सुधार देखने को मिला है।</p>